किसान आझादी आंदोलन अमरावती द्वारे कृषी कायदे व किमान हमी भाव या बद्दल सर्वेक्षण
82.2टक्के शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्याला नकार
94टक्के शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या बाजूने
95.5टक्के शेतकऱ्यांना हवे किमान हमी भावाला कायद्याचा आधार -----------------------------------------------------------------------------------------------
किसान आझादी आंदोलन अमरावती द्वारे कृषी कायदे व किमान हमी भाव या बद्दल दिनांक १६ जानेवारी पासुंन शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. दिनांक ५जून २०२० ला केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे अध्यादेश काढून लागू केले. व सप्टेंबर २०२० ला संसदेमध्ये पारित केले. या कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकरी विरोध करीत आहे. देशभरातील ५०० च्या वर शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलन सुरु केले. गेले 100 दिवसापासून अतिशय कडाक्याच्या थंडीमध्ये हे शेतकरी आंदोलन कृषी कायदे रद्द व्हावे म्हणून सुरु आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची या कायदेसंदर्भात काय मत आहेत हे जाणून घेण्यासाठी प्रस्तुत सर्वेक्षण करण्यात आलेत.त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यातून 1614 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. या सर्वेक्षणामध्ये बारा प्रश्न विचारण्यात आलेत.
प्रश्न क्र . १. केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायद्याबद्दल आपल्याला माहित आहे का
या मध्ये 89.3 टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याबद्दल जागृत असल्याबाबत मत व्यक्त केले . 100 दिवसापासून सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे शेतकयां मध्ये कृषी कायद्याबद्दल जागृती झाल्याचे दिसून येते . सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व सामाजिक माध्यमामुळे देशात चालणार्या आंदोलन विषयी माहिती सहज मिळते.
कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहे का या प्रश्नावर 82.2 टक्के शेतकरी यांच्या मते केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाही आहे . त्यामुळे देशभरामध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन योग्य आहे व शेतकऱ्यांची चिंता व्यक्त करणारे आहे असे वाटते. बहुतांश शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे त्यांच्या फायद्याचे वाटत नाही.
केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द व्हावे असे आपल्याला वाटते का या प्रश्नावर 81.4 टक्के शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी कायदे रद्द व्हावे असे त्यांना वाटते. तर फक्त 18.6 टक्के शेतकऱ्यांना कृषी कायदे कायद्याचे समर्थन करतात यावरून बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करावे असाच आहे
स्वामीनाथन आयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग लागू हवा असे आपल्याला वाटते का? 2005 सली स्थापन झालेला स्वामीनाथन आयोग म्हणजेच राष्ट्रीय कृषि आयोग अजून पर्यंत देशामध्ये लागू झालेला नाही. सध्याच्या केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून सदर स्वामीनाथन आयोग लागू करता येणार नाही असे सांगितले. प्रस्तुत सर्वेक्षणामध्ये 94 टक्के शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा असे मत व्यक्त केले आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब या सर्वेक्षणातील आहे. देशातील शेतकरी आपल्या हिताच्या दृष्टिकोनातून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने लागू कराव्या या मताचे आहे.
शेतमालाच्या किमान हमी भावाबद्दल आपल्याला माहिती आहे का या प्रश्नावर 85.7 टक्के शेतकरी शेतमालाच्या किमान हमी भावाबद्दल जागृत आहे असे दिसते .त्यांना त्याविषयी माहिती आहे असे दिसून येते तर 14.3 टक्के शेतकऱ्यांना कमी किमान हमी भावाबद्दल माहिती नाही
तुमच्या शेतमालाला हमी भाव मिळतो का या प्रश्नावर 89.7 टक्के शेतकरी स्पष्ट करतात की त्यांच्या शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही. ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दिसून येते. शांता कुमार कमिटीच्या अहवालानुसार देशातील फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव मिळतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना शेतमालाला किमान हमीभाव मिळणे आवश्यक आहे परंतु त्याचे प्रमाण अल्प असल्याचे सदर सर्वेक्षणात दिसून येते
तुमच्या शेतमालाला कोणता भाव मिळतो या प्रश्नावर 82.6 टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे सांगितले आहे तर 7.5 टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला सरकारने घोषित केलेला हमीभाव मिळतो असे सांगितले. तर 4.3 टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळतो असे सांगितले.यावरून शांता कुमार कमिटीचे सर्वेक्षण अहवाल महाराष्ट्रातही लागू होतो असे वाटते.
हमीभावाची माहिती आपल्याला कोठून मिळते या प्रश्नावर दूरदर्शन रेडिओ वृत्तपत्रे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त माहिती स्त्रोत दिसून येते 40.2 टक्के लोकांना हमीभावाची माहिती सदर माध्यमातून प्राप्त होते तर 30.1 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाची माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून होते असे सर्वेक्षणातून दिसून येते
स्वामीनाथन आयोगाने सुचविलेले उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमीभाव सूत्र योग्य आहे का या प्रश्नावर86.1 टक्के शेतकऱ्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले आहे. यावरून शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेला हमीभावाची सूत्र योग्य आहे.
प्रत्येक शेतीमालाला सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाची आपल्याला कल्पना आहे का या प्रश्नावर 61.4 टक्के शेतकरी सकारात्मक आहे तर 38.6 टक्के शेतकरी याबाबतीत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते
खाजगी कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव देतील का या प्रश्नावर 89.9 टक्के शेतकऱ्यांनी नकारात्मकता दाखविलेली आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमधील खाजगी कंपन्यांना शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही असे या या सर्वेक्षणातून दिसून येते.
शेतमालाला किमान हमीभाव मिळावा याकरिता कायदा होणे आवश्यक आहे का, या प्रश्नावर 95.5 टक्के शेतकऱ्यांनी सकारात्मकता दाखवलेली आहे. आजच्या शेतकरी आंदोलना मधील ही महत्वाची मागणी आहे. जोपर्यंत शेतमालाला किमान हमी भाव मिळण्यासाठी कायदा होणार नाही तोपर्यं शेतकऱ्यांचं शेतकऱ्यांची आर्थिक संकटातून सुटका होणार नाही. त्याकरिता केंद्र सरकारने किमान हमी भावाचा कायदा पारित करणे गरजेचे आहे असे या सर्वेक्षणातून दिसून येते.
Name of Researcher:
Dr. Mahendra V. Mete
Dr.Praful Gudadhe
Prof. SahebraoVidhale
Shri.Baba Bhakare
