भारतीय संविधान सभेमध्ये डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांचे विचार

स्वतंत्र भारताचा संवैधानिक लोकशाहीचा पाया भारतीय राज्यघटनेने घातला. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या इतिहास म्हणजे या देशाच्या सक्षम उभारणी करता त्या काळातील नेतृत्वांनी व आणि लोकप्रतिनिधींनी आखलेला कृती कार्यक्रम. सलग दोन वर्ष 11 महिने 17 दिवस संविधान सभेचे कामकाज चालले देशातील 12 प्रांतामधून निवडलेले 229 लोकप्रतिनिधी व 12 राज्यांमधून नामित झालेले 70 प्रतिनिधी असे 299 प्रतिनिधी संविधान सभेवर होते. संविधान सभेने संविधानाच्या विविध कार्यक्षेत्राकरिता 17 समित्यांचे गठन केले. 29 ऑगस्ट 1947 ला मसुदा समितीचे गठन करण्यात आले व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. मध्य प्रांत व वऱ्हाड या भागामधून डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांची संविधान सभेवर निवड झाली. संविधान सभेचे कामकाज 9 डिसेंबर 1946 ला सुरू झाले. 10 डिसेंबरला म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी भाऊसाहेबांनी आचार्य जी.बी. कृपलानी यांच्या ठरावाला दुरुस्ती सुचवली. 9 डिसेंबरला सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड संविधान सभेवर हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली व त्यानंतर संविधान समितीच्या अध्यक्षा करता निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे भारतीय संविधान समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. संविधान सभेच्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवसापासूनच डॉ. पंजाबराव देशमुख संविधान समितीच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये सक्रिय असल्याचे यावरून दिसून येते. भाऊसाहेबांनी संविधान सभेमध्ये अनेक मूलभूत प्रश्नांवर आपले विचार व्यक्त केले. काही ठरावांवर दुरुस्ती सुचवल्या तर काही ठराव मांडलेत. संविधान सभेच्या कामकाजामध्ये भाऊसाहेबांनी सक्रिय सहभाग घेतला. संविधान सभेतील कामकाजातील सहभाग विषयी ‘पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ संस्थेने विश्लेषण केले. त्यानुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या भाषणामध्ये ७३, ८०४ शब्द वापरलीत ,त्या नंतर डॉ.पंजाबराव देशमुख यांनी आपल्या भाषणामध्ये ६९,५५७ शब्द वापरलीत .काही मूलभूत प्रश्नांच्या संदर्भात भाऊसाहेबांनी संविधान सभेमध्ये व्यक्त केलेल्या विचारांचा आढावा सदर लेखांमध्ये घेण्यात आलेला आहे. नवजात बालकांची काळजी : दिनांक ३ सप्टेंबर 1949 ला संविधान सभेमध्ये राज्यघटनेच्या समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट करावयाच्या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये दोन दुरुस्ती ठराव भाऊसाहेबांनी मांडलेत. सूची तीन मध्ये सहाव्या विषयांमध्ये “नवजात बालकांची काळजी” या विषयांमध्ये बालक व तरुण यांचा अंतर्भाव करण्यात यावा. ही दुरुस्ती भाऊसाहेबांनी सुचवली. कोणत्याही राष्ट्राची प्रमुख सामाजिक जबाबदारी त्या देशातील बालक व तरुण यांची काळजी घेणे हे आहेत, जी तरुण मुलं व बालक शोषणाला बळी पडलेले आहेत. हा दृष्टिकोन व्यापक राष्ट्रहिताचा असून आजच्या काळामध्ये देशातील शोषणाला बळी पडलेल्या बेसहारा लाखो मुलांच्या तरुणांच्या स्थितीवरून आपल्याला लक्षात येतो. या दुरुस्ती ठरावावर मत मांडताना भाऊसाहेबांनी अनेक देशांच्या सवैधानिक तरतुदींचा संदर्भ दिला. परंतु सदर दुरुस्ती ठराव समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट न झाल्यामुळे देशातील बेसहारा तरुण व बालकांचे प्रचंड शोषण होत असून त्याकरता आवश्यक प्रभावी सवैधानिक तरतुदी नाहीत. शेतकरी आणि शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षितता : भाऊसाहेबांनी दुसरा दुरुस्ती ठराव सामाजिक सुरक्षितता या विषयांतर्गत “शेतकरी व शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षितता” हा ठराव मांडला. भाऊसाहेबांनी ठराव मांडताना असे म्हटले की आपला देश कृषीप्रधान असून शेतकरी व शेतमजुरांच्या कल्याणाकरता संवैधानिक तरतूद असणे गरजेचे आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये या वर्गाचा व्यापक सहभाग राहिलेला आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्यांच्या आकांक्षा स्वप्नपूर्ती संविधानाच्या माध्यमातून पूर्ण झाल्या पाहिजे. हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार याबाबतीत ते वंचित आहेत. औद्योगिक कामगारांप्रमाणे शेतकरी व शेतमजुरांना सुद्धा सामाजिक सुरक्षितता देणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती करिता समाज कल्याण अधिकारी काम करतो, त्याप्रमाणे या वर्गाकरिता सामाजिक कल्याण केंद्र असले पाहिजेत, जे शेतकरी व शेतमजुरांच्या विकासाकरता काम करेल. या दुरुस्ती ठरावाच्या बाजूने आर के सिधवा, नझरुद्दीन अहमद, रणबीर सिंग व अनेक सदस्यांनी समर्थनार्थ बाजू मांडली. परंतु सदर ठराव स्वीकृत होत नसल्याचे पाहून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी सभागृहाचे मतदान मागितले सभागृहामध्ये 26 विरुद्ध 42 मतांनी दुरुस्ती ठरावावर मतदान झाले. परंतु या ठरावाचे महत्त्व आज आपल्याला लक्षात येते देशातील कष्टकरी शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात वंचित असून मुठभर धनाढय लोकांच्या शोषणाला तो बळी पडत आहे. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, हा दृष्टिकोन भाऊसाहेबांचा होता. या बाबी जर संविधानामध्ये समाविष्ट झाल्या असत्या तर आज शेतकऱ्यांची शेतमजुरांची दैना अवस्था झाली नसती. 1990 नंतरच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये 5 लाखावरून जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. स्वामीनाथन आयोगाने भाऊसाहेबांनी सांगितलेल्या बाबी बऱ्याच प्रमाणात अहवालामध्ये नमूद केल्यात . पण स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी झाली नाही. शेतकऱ्यांची दुरावस्था दूर करण्याचा प्रयत्न भाऊसाहेबांनी संविधान सभेमध्ये केला पण त्याला यश आले नाही. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी शेती व्यवस्थेकरिता क्रांतिकारक काम केले. शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक विपणन संरचना व कृषी शिक्षण संशोधनाची व्यवस्था निर्माण केली. जागतिक स्तरावर कृषकांचे मेळावे,संघटना व माहिती संशोधनाच्या आदान प्रदान इत्यादी कार्यक्रम भाऊसाहेबांनी प्रभावीपणे राबविले. केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी प्रत्येक राज्याला सर्कुलर लेटर्स पाठविले, त्याद्वारे शेती विकासासाठी कार्यक्रम राबविणे मार्गदर्शन सूचना प्रत्येक राज्यांना दिल्या गेल्यात. देशातील शेतकरी शेतमजुरांच्या उत्थानासाठी भाऊसाहेबांनी आपल्या अधिकाराचा व्यापक वापर केलेला आपल्याला दिसतो. भाऊसाहेबांनी संविधान सभेमध्ये अनेक विषयावर आपले विचार व्यक्त केले. त्यामध्ये जाती निर्मूलन, मसुदा समिती, समवर्ती सूची, मूलभूत हक्क, उच्च शिक्षण व संसदीय प्रणाली इत्यादि विषयावरील भाऊसाहेबांचे विचार क्रांतिकारक आहेत. अल्पसंख्यांक समिती अहवालावर मत व्यक्त करताना त्यांनी स्पष्ट केले की अल्पसंख्यांक ही संकल्पना ब्रिटिशां द्वारे रूढ करण्यात आली आहे. बरेचदा अल्पसंख्यांक यांचे हक्क बहुसंख्य लोकांपेक्षा सुरक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. 60% पेक्षा जास्त असलेल्या शेतकरी शेतमजुरांचे त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहतात. संविधानामध्ये बहुसंख्य कष्टकरी समाज ज्यामध्ये जाट, गुजर, अहिर, कुर्मी, कुणबी आणि आदिवासी यांना आपण कोणते हक्क व स्थान प्रदान केले असा प्रश्न त्यांनी संविधान सभेला विचारला. या बहुसंख्य समाजाने स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये आपले जीवन त्याग केले त्यांच्या करता आपण त्यांचे हक्क देणार की नाही की फक्त राजकीय स्वार्थाकरिता त्यांचा उपयोग करणार असा खडा सवाल भाऊसाहेबांनी विचारला. भाऊसाहेबांचा दृष्टिकोन अतिशय योग्य असल्याचे आज आपल्याला दिसून येत आहे. या दशकामध्ये आरक्षण आणि रोजगाराच्या संधीसाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करिता राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरियाणा मध्ये जाट तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाज रस्त्यावर आलेला आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये शेतकरी राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या अंमलबजावण्याकरता संघर्ष करीत आहे. यावरून संविधान सभेमध्ये भाऊसाहेबांचे विचार किती समर्पक व महत्त्वाचे होते हे दिसून येते. मूलभूत हक्का वरील चर्चा: संविधान सभेमध्ये दिनांक 30 ऑगस्ट 1947 ला मूलभूत हक्का वरील अहवालावर चर्चा झाली. सरदार पटेल या समितीचे प्रमुख होते. या अहवालावर चर्चेमध्ये सहभागी होताना भाऊसाहेबांनी या अहवालावर विस्तृत चर्चेची मागणी केली. मूलभूत हक्क हे या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या कोट्यावधी लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती करणारे संवैधानिक आयुध असतील. तसेच स्वातंत्र्यानंतरचे सरकार हे कष्टकरी शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांच्या हिताचे असेल असे वचन स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये लोकांना देण्यात आले होते. 1942 च्या आंदोलनामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांनी अभूतपूर्व सहभाग घेतला. त्या केला त्यामुळे बहुसंख्य ग्रामीण भारतातील शेतकऱ्यांचे शेतमजुरांचे हक्क प्रदान करण्याची भूमिका भाऊसाहेबांनी घेतली. मूलभूत हक्क हे भारतीय जनतेचा “मॅग्ना कार्टा” असून राष्ट्र विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे भाऊसाहेबांनी सांगितले. त्यामुळे मूलभूत हक्क आणि राज्यांकरता मार्गदर्शक तत्वे यांची अंमलबजावणी करता कार्यक्रमाखण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी देशासमोर असलेल्या प्रश्नांची मांडणी केली.प्रामुख्याने गरिबी, अज्ञान, निरक्षरता ,अमानवीयता व त्यामधून होणारे शोषण, नैतिक मूल्याचा ऱ्हास आणि सर्व प्रकारची सामाजिक आर्थिक शोषण दूर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. संसदीय लोकशाही वर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.त्यांच्या मते संसदीय लोकशाही ही ब्रिटिश शासन पद्धतीवर आधारित असून व्यवस्था आहे तशी टिकून ठेवण्याचे काम करते. देशामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने ती कमकुवत आहे.जर देशातील लोक राजकीय दृष्ट्या साक्षर नसेल तर लोकशाही धोक्यात येईल व अराजकता माजेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. डॉ.पंजाबराव देशमुख यांनी संविधान सभेमध्ये शेतकऱ्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याची खंत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांना पत्राद्वारे कळविले. संविधान सभेमध्ये ग्रामीण भारताचे प्रश्न मांडणारे अग्रणी म्हणून भाऊसाहेबांची विचार मांडलेत. दिनांक 25 नोव्हेंबर 1949 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधान सभेतील समारोपीय भाषणामध्ये असे म्हटले की “डॉ. पंजाबराव देशमुख ह.वी. कामत, प्रोफेसर रिधवा, प्रोफेसर शहा आणि पंडित हृदयनाथ कुंजरू यांच्यामुळे संविधान सभेचे कामकाज प्रभावी झाले. खरे तर ते विद्रोहीच होते त्यांनी पक्ष शिस्तीचे बंधन न ठेवता ठामपणे व तार्किक पद्धतीने विचार मांडलेत, दुरुस्त्या सुचवल्या. नाहीतर ही संविधान सभा होयबाचीच झाली असती.” संविधान सभेमध्ये देशातील मूलभूत प्रश्नांची मांडणी व उपाययोजना भाऊसाहेबांनी सांगितल्या. आज जे प्रश्न देशासमोर आहे त्याचे सुतवाच त्यांनी संविधान सभेमध्ये केले. मूलभूत हक्कापासून ते समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट विषय व मसुदा समिती अहवाल या अतिशय महत्त्वपूर्ण विषयावर त्यांनी परखडपणे आपले विचार मांडलेत. विशेषतः ग्रामीण भारताचे प्रश्न व त्यांचे हक्क याबद्दल अतिशय तळमळीने भाऊसाहेबांनी मांडलेत . देशातील सर्व समाज घटकांना संविधानामध्ये स्थान मिळावे व देशासाठी झटणाऱ्या कष्टकरी समाजाला हक्क मिळावे याकरता भाऊसाहेबांनी प्रचंड अभ्यास मेहनत व प्रयत्न केले. आज ग्रामीण भारत व शहरी भारत ही दरी वाढत असताना भाऊसाहेबांचे विचारच देशाला मार्गदर्शक ठरतील. डॉ. पंजाबराव देशमुख ही जागतिक कीर्तीचे धर्म व संस्कृतिचे अभ्यासक ,कायदेपंडित ,शिक्षण तज्ञ व जागतिक कृषक क्रांतीचे प्रणेते होते. जगातील अव्वल ऑक्सफोर्ड ,एडिनबर्ग व केंब्रिज विश्वविद्यालयामधून संस्कृत ,इतिहास ,कायदा व तत्वज्ञानाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यांनी वऱ्हाड प्रांतामध्ये शिक्षणाची पहाट वंचित समाजात आणली. 1927 मध्ये अस्पृश्य लोकांकरीता अमरावती येथील अंबा मंदिर प्रवेश आंदोलन ,अस्पृश्यता निर्मूलन व स्वत: आंतरजातीय विवाह करून समाज क्रांती केली.1959 मध्ये दिल्ली येथे प्रथम जागतिक कृषि मेळावा आयोजित करून जगभरातील अध्यक्ष , कृषी शात्रज्ञ यांना निमंत्रित केले. जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या स्तरावर सर्वांसाठी अन्न व उपसमारीपासून मुक्तता यासाठी कार्यक्रम व निधी निर्माण केला. त्याचे स्मरण म्हणून दिल्ली येथे ग्रामीण भागातील मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी “शिवाजी कॉलेज” ची स्थापना केली. आज ही महाविद्यालय दिल्ली मधील सर्वोत्कृष्ट पहिल्या 10 महाविद्यालयात आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या 125 व्या जयंती निमित्त त्यांनी केलेली धर्माची चिकित्सा , जिल्हा कौन्सिल मधील केलेले सक्तीचे मोफत शिक्षण व अस्पृश्यता निर्मूलनाचे कार्य ,मध्य प्रांत सरकारमध्ये शिक्षण व सहकार मंत्री म्हणून केलेले कार्य ,सामाजिक क्रांती ,शिक्षण संस्थेची स्थापना व त्यांचे शैक्षणिक विचार, संविधान सभेतील त्यांचे कार्य व भारताचे कृषि मंत्री म्हणून केलेले कार्य ,जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघटना व त्यांनी केलेले कार्य यांचे स्मरण करून ते आजच्या समजासमोरील समस्या सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. डॉ. महेंद्र विनायकराव मेटे ग्रंथपाल श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय अमरावती समन्वयक,डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रादेशिक अर्थव्यवस्था नियमन केंद्र संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती metemahendra@gmail.com 9421739996

पी.एचडी करून काय दिवे लावणार ?

पी.एचडी करून काय दिवे लावणार ? असे विधान महाराष्ट्र सरकारमधील मा.उपमुख्यमंत्र्यांनी काढले. यावरून संशोधनाबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे कळते. शालेय शिक्षण मंत्री म्हणतात प्राध्यापकांच्या जागा किती आहे? त्याकरिता किती प्रमाणात विद्यार्थी पीएचडी करतात, या दृष्टीने ते विचार करतात . सरकारमधील दोन्ही मंत्र्यांचे मत हे त्यांची संशोधनाबद्दलची समज काय आहे हे दर्शविते. संपूर्ण जगभर संशोधनाला प्राधान्य दिले जाते कारण संशोधन ही बौद्धिक संपदा निर्माण करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे जगभरातील सरकार संशोधनावर मोठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे त्यांची विश्वविद्यालय संशोधनाच्या दृष्टीने अद्यावत व सक्षम आहे. जागतिक क्रमवारी मध्ये ते विश्वविद्यालय अव्वल दर्जावर आहे. त्या तुलनेमध्ये राज्यातील विद्यापीठांमधील संशोधन व्यवस्था सुमार दर्जाची आहे कारण केंद्रावर राज्य सरकारकडून त्यांना पुरेशी अनुदान व मनुष्यबळ मिळत नाही. जागतिकीकरणाच्या काळात अनेक देशांनी भारतीय विद्यार्थ्यांना व जागतिक समूहाला उच्च शिक्षण व संशोधनाकरिता आपल्याकडे आकर्षित केले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची संशोधना मधील गुंतवणूक आहे. यूनेस्को च्या सांख्यिकी संस्थे च्या 2020 च्या अहवालानुसार जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावर गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये इस्रायल (5.35%), दक्षिण कोरिया (4.80 %) ,स्वीडन (3.49 %) , बेल्जियम (3.46%) व अमेरिका (3.42%) हे देश अव्वल क्रमांक वर आहेत. ब्रिकस देशांमध्ये चीन (2.4%) रशिया (1.1%) ब्राझील (1.1%) हे देश अव्वल आहे. युनेस्कोच्या अहवालानुसार संशोधना मधील जागतिक गुंतवणूक 1.7 ट्रिलियन डॉलर एवढी असून जगातील प्रमुख दहा देशांची संशोधनावरील गुंतवणूक जगाच्या गुंतवणुकीच्या 80 % आहे. यावरून विकसित देश संशोधनाला किती प्राधान्य देते हे लक्षात येते. ही संस्था “शाश्वत विकास उद्दिष्टे” यांचे अध्ययन करते. त्यानुसार जगातील देशातील शाश्वत विकास उद्दिष्टानुसार संशोधनावरील गुंतवणूक सतत वाढविणार असल्याचे दिसून येते. भारताची जीडीपीच्या तुलनेमध्ये संशोधनावरील गुंतवणूक फक्त 0.62 % एवढी आहे. परंतु जागतिक स्तरावर भारतातील संशोधन प्रकाशन हे गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये 2.5 पट एवढे वाढले आहे. चीन नंतर भारताचा क्रमांक विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये लागतो. भारतातील संशोधनातील मनुष्यबळ संशोधक किती उच्च दर्जाचे आहे हे यावरून लक्षात येते. परंतु सरकारच्या संशोधना संदर्भात नकारात्मक गुंतवणूक राज्य व केंद्र स्तरावर दिसून येते . कृषि संशोधनावारील नगण्य खर्च ही चिंतेची बाब असल्याचे परखड मत भारतीय कृषि संशोधन व शिक्षण विभागाचे माजी सचिव डॉ. मंगल रॉय यांनी व्यक्त केले. जागतिक स्तरावरील जी. डी. पी. च्या तुलनेत संशोधनावारील गुंतवणूक : जागतिक गुंतवणूक 2.55 % उच्च उत्पन्न देश 2.94 % नॉर्थ अमेरिका 3.30 % उच्च मध्यम उत्पन्न देश 1.80 % युरोप व मध्य आशिया 2.10 % मध्यम उत्पन्न देश 1.77 % पूर्व आशिया व पॅसिफिक 2.59 % कमी उत्पन्न देश 0.59 % युरोपियन युनियन 2.31 % दक्षिण आशिया 0.64 % जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताची संशोधनावारील गुंतवणूक जवळपास कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशाच्या एवढी आहे ही गंभीर आहे. परदेशी संशोधन शिष्यवृत्ती: बौद्धिक संपदेचे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातील अनेक विश्वविद्यालयांनी संशोधन शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. ते फक्त स्वतःच्या देशातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही तर इतर देशातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतात. महाराष्ट्रात अनेक संशोधक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन जागतिक क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये आपले शिक्षण व संशोधन घेत आहे. नुकतेच एडिनबर्ग विद्यापीठाने अमरावती येथील विद्यार्थ्याला राज्यशास्त्र विषयाकरता पीएचडी संशोधन शिष्यवृत्ती दिली. त्याचे मूल्य 1.50 कोटी रुपये एवढे आहे. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व संशोधन : विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व शास्त्रज्ञ प्रो. यशपाल यांनी आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले की ‘भारतातील राज्य विद्यापीठ’ हे उच्च शिक्षणाचा कणा आहे. परंतु हा उच्च शिक्षणाचा कणा कमजोर झालेला आहे. त्याला मिळणारे केंद्र सरकारचे अनुदान कमी झाले आहे. मनुष्यबळाचा अभाव आहे. संशोधनाचे कार्य करणारे विद्यापीठातील विभाग तासिका व कंत्राटी पद्धतीवर चालत आहे. विद्यार्थी प्राध्यापक यांचे गुणोत्तर प्रमाण वाढलेले आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकनांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. परंतु येणाऱ्या काळात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, त्यामुळे कमी झालेले संशोधन, संशोधन अनुदानाचा अभाव ह्या गोष्टी विद्यापीठांना मागे नेणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण व संशोधना संदर्भात दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.