पी.एचडी करून काय दिवे लावणार ?

पी.एचडी करून काय दिवे लावणार ? असे विधान महाराष्ट्र सरकारमधील मा.उपमुख्यमंत्र्यांनी काढले. यावरून संशोधनाबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे कळते. शालेय शिक्षण मंत्री म्हणतात प्राध्यापकांच्या जागा किती आहे? त्याकरिता किती प्रमाणात विद्यार्थी पीएचडी करतात, या दृष्टीने ते विचार करतात . सरकारमधील दोन्ही मंत्र्यांचे मत हे त्यांची संशोधनाबद्दलची समज काय आहे हे दर्शविते. संपूर्ण जगभर संशोधनाला प्राधान्य दिले जाते कारण संशोधन ही बौद्धिक संपदा निर्माण करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे जगभरातील सरकार संशोधनावर मोठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे त्यांची विश्वविद्यालय संशोधनाच्या दृष्टीने अद्यावत व सक्षम आहे. जागतिक क्रमवारी मध्ये ते विश्वविद्यालय अव्वल दर्जावर आहे. त्या तुलनेमध्ये राज्यातील विद्यापीठांमधील संशोधन व्यवस्था सुमार दर्जाची आहे कारण केंद्रावर राज्य सरकारकडून त्यांना पुरेशी अनुदान व मनुष्यबळ मिळत नाही. जागतिकीकरणाच्या काळात अनेक देशांनी भारतीय विद्यार्थ्यांना व जागतिक समूहाला उच्च शिक्षण व संशोधनाकरिता आपल्याकडे आकर्षित केले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची संशोधना मधील गुंतवणूक आहे. यूनेस्को च्या सांख्यिकी संस्थे च्या 2020 च्या अहवालानुसार जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावर गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये इस्रायल (5.35%), दक्षिण कोरिया (4.80 %) ,स्वीडन (3.49 %) , बेल्जियम (3.46%) व अमेरिका (3.42%) हे देश अव्वल क्रमांक वर आहेत. ब्रिकस देशांमध्ये चीन (2.4%) रशिया (1.1%) ब्राझील (1.1%) हे देश अव्वल आहे. युनेस्कोच्या अहवालानुसार संशोधना मधील जागतिक गुंतवणूक 1.7 ट्रिलियन डॉलर एवढी असून जगातील प्रमुख दहा देशांची संशोधनावरील गुंतवणूक जगाच्या गुंतवणुकीच्या 80 % आहे. यावरून विकसित देश संशोधनाला किती प्राधान्य देते हे लक्षात येते. ही संस्था “शाश्वत विकास उद्दिष्टे” यांचे अध्ययन करते. त्यानुसार जगातील देशातील शाश्वत विकास उद्दिष्टानुसार संशोधनावरील गुंतवणूक सतत वाढविणार असल्याचे दिसून येते. भारताची जीडीपीच्या तुलनेमध्ये संशोधनावरील गुंतवणूक फक्त 0.62 % एवढी आहे. परंतु जागतिक स्तरावर भारतातील संशोधन प्रकाशन हे गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये 2.5 पट एवढे वाढले आहे. चीन नंतर भारताचा क्रमांक विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये लागतो. भारतातील संशोधनातील मनुष्यबळ संशोधक किती उच्च दर्जाचे आहे हे यावरून लक्षात येते. परंतु सरकारच्या संशोधना संदर्भात नकारात्मक गुंतवणूक राज्य व केंद्र स्तरावर दिसून येते . कृषि संशोधनावारील नगण्य खर्च ही चिंतेची बाब असल्याचे परखड मत भारतीय कृषि संशोधन व शिक्षण विभागाचे माजी सचिव डॉ. मंगल रॉय यांनी व्यक्त केले. जागतिक स्तरावरील जी. डी. पी. च्या तुलनेत संशोधनावारील गुंतवणूक : जागतिक गुंतवणूक 2.55 % उच्च उत्पन्न देश 2.94 % नॉर्थ अमेरिका 3.30 % उच्च मध्यम उत्पन्न देश 1.80 % युरोप व मध्य आशिया 2.10 % मध्यम उत्पन्न देश 1.77 % पूर्व आशिया व पॅसिफिक 2.59 % कमी उत्पन्न देश 0.59 % युरोपियन युनियन 2.31 % दक्षिण आशिया 0.64 % जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताची संशोधनावारील गुंतवणूक जवळपास कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशाच्या एवढी आहे ही गंभीर आहे. परदेशी संशोधन शिष्यवृत्ती: बौद्धिक संपदेचे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातील अनेक विश्वविद्यालयांनी संशोधन शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. ते फक्त स्वतःच्या देशातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही तर इतर देशातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतात. महाराष्ट्रात अनेक संशोधक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन जागतिक क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये आपले शिक्षण व संशोधन घेत आहे. नुकतेच एडिनबर्ग विद्यापीठाने अमरावती येथील विद्यार्थ्याला राज्यशास्त्र विषयाकरता पीएचडी संशोधन शिष्यवृत्ती दिली. त्याचे मूल्य 1.50 कोटी रुपये एवढे आहे. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व संशोधन : विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व शास्त्रज्ञ प्रो. यशपाल यांनी आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले की ‘भारतातील राज्य विद्यापीठ’ हे उच्च शिक्षणाचा कणा आहे. परंतु हा उच्च शिक्षणाचा कणा कमजोर झालेला आहे. त्याला मिळणारे केंद्र सरकारचे अनुदान कमी झाले आहे. मनुष्यबळाचा अभाव आहे. संशोधनाचे कार्य करणारे विद्यापीठातील विभाग तासिका व कंत्राटी पद्धतीवर चालत आहे. विद्यार्थी प्राध्यापक यांचे गुणोत्तर प्रमाण वाढलेले आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकनांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. परंतु येणाऱ्या काळात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, त्यामुळे कमी झालेले संशोधन, संशोधन अनुदानाचा अभाव ह्या गोष्टी विद्यापीठांना मागे नेणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण व संशोधना संदर्भात दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.