नवीन शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षणाचे प्रश्न

नवीन शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षणाचे प्रश्न

भारतातील शिक्षणाचा इतिहास हा देशातील शैक्षणिक धोरणाचा इतिहास आहे.स्वातंत्र्यानंतर डॉ.राधाकृष्णन समिती,मुदलियार समिती,कोठारी आयोग,१९८६ चे शैक्षणिक धोरण,१९९९२ चा कृती कार्यक्रम,व १९९० नंतर खुल्या आर्थिक धोरणाला अनुसरून बिर्ला-अंबानी अहवाल,ज्ञान आयोग व आताचा डॉ.के.कस्तुरीरंगन यांचे अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरण.प्रत्येक शैक्षणिक धोरणाने आपल्या समकालीन शैक्षणिक प्रश्नांचा उहापोह अहवालामध्ये केला व सरकारला त्या अनुषंगाने शिफारशी केल्यात.स्वातंत्र्यानंतर देशाने शिक्षणामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात लक्षणीय प्रगती केली.देशामध्ये उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक व संशोधन संस्था निर्माण झाल्यात.

 आज देशाच्या शैक्षणिक वातावरणामध्ये डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या नवीन शैक्षणिक धोरण -२०१९ ची चर्चा सुरु आहे.आजच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न या धोरणाने लक्षात घेतली का?तसेच त्यावर परिणामकारक शिफारशी केल्यात काय ? हा मुख्य प्रश्न आहेत.

शैक्षणिक आकृतिबंध :

नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ ने नवीन शैक्षणिक आकृतिबंध सुचविला आहे.त्याप्रमाणे ५+३+३+४ असा आकृतिबंध आहे.त्यामाध्ये सुरवातीचे ५ वर्ष पूर्व प्राथमिक(अंगणवाडी) व वर्ग १ व २(वयोगट ३ते ८ ) ,त्यानंतर वर्ग ३ ते ५ प्राथमिक ,वर्ग ६ते ८ माध्यमिक व वर्ग ९ते १२ उच्च माध्यमिक असा आकृतिबंध आहे.आकृतीबंधामध्ये अंगणवाडीचे सुरवातीचे ३ वर्ष अंतर्भूत करून डॉ.कस्तुरीरंगन समितीने शिक्षण हक्क कायद्यातील वय ६ ते १४ वयापर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षणाची व्याप्ती वाढविली हि आनंदाची बाब आहे.परंतु याची अमलबजावणी साठी राज्य सरकारला मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल हे मात्र निश्चित.

नेबरहूड स्कूल कि स्कूल कॉम्लेक्स ?

समितीने हे मान्य केले कि वस्ती शाळांमुळे प्राथमिक शिक्षणाची टक्केवारी वाढली.परंतु शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे व शैक्षणिक साधनाच्या अभावामुळे समितीने अंगणवाडी,छोट्या शाळा व वस्तीशाळा,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा एकत्र करून शैक्षणिक संकुलाची संकल्पना मांडली.या शिफारशीमुळे अनेक शाळा बंद होवून वंचित व वस्तीमधील विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहतील अशी शंका वाटते.तसेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्ग १ते ५ पर्यंतची शाळा १ कि.मी.च्या आत असावी ,आतातर अंगणवाडी सुद्धा सोबत आहेत.तसेच वर्ग ६ ते ८ साठी शाळा ३ कि.मी.अंतराच्या आत असावी ,हि नेबरहूड स्कूल ची संकल्पना आहे.पण  नवीन शैक्षणिक धोरणातील शैक्षणिक संकुल मुले “नेबरहूड स्कूल” धोक्यात येणार आहे.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देवू नये,तसेच शिक्षकांची कमतरता हि बाब नवीन शैक्षणिक धोरणाने मान्य केली.परंतु प्रश्न आहे हि समस्या सोडवायची कशी?

देशामध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणामध्ये विविध स्तरावरचे अभ्यासक्रम असून CBSE,ICSE,State Board अस्तित्वात आहे.’एक राष्ट्र एक शिक्षण प्रणाली’ हे धोरण स्वीकारून अभ्यासक्रमातील समानता यायला हवी.या बद्दल नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये उल्लेख नाही.

विद्यापीठीय शिक्षण व संशोधन :

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण सन २०३५ पर्यंत ५० % नेण्याचे उद्दिष्ट्ये निश्चित केले आहे.सध्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण २५.८% एवढे आहेत.त्याकरिता ११ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली.त्यामुळे ते प्रमाण २०११-१२ मधून २०.८% वरून २०१७-१८ मध्ये २५.८% वर आले.उच्च शिक्षणाचे प्रमाण चीन मध्ये ३९.४%,अमेरिका ८६.७%,जर्मनी ६५.५% एवढे आहेत.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ९३ % उच्च शिक्षण राज्य विद्यापीठातून दिले जाते.विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रो.यशपाल यांनी त्यांच्या अहवाल मध्ये नमूद केले कि “State University is the backbone of Higher education”.उच्च शिक्षण हे समवर्ती सूची मध्ये असल्यामुळे उच्च शिक्षणामध्ये राज्य सरकारचे दायित्व निश्चित आहेत.परंतु आज केंद्रीय विश्वविद्यालय व राज्य विद्यापीठ यांच्या शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात विषमता दिसून येते.राज्य विद्यापीठ हे पुरेस्या निधी अभावी मुलभूत शैक्षणिक सुविधासुद्धा पूर्ण करू शकत नाहीत.बहुतेक राज्य विद्यापीठामध्ये प्राध्यापकांची पडे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत.तर काही राज्य विद्यापीठांनी कंत्राटी तत्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती सुरु केली आहेत.त्याला राज्यातील अग्रणी विद्यापीठ सुद्धा अपवाद नाहीत. त्यामुळे “एन.आय.आर.एफ “मध्ये तसेच Institute of Emminence “मध्ये राज्य विद्यापीठ चा क्रमांक दिसून येत नाहीत.आता तर रुसा च्या अंमलबजावणी मध्ये सुद्धा राज्य सरकार मागे पडली आहेत.अश्या स्थितीत उच्च शिक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के वाढविणे म्हणजे दिव्य स्वप्नच म्हणावे लागेल.केंद्रीय व राज्य विद्यापीठांची दरी करण्याची कोणतीच उपाय योजना नाविन शैक्षणिक धोरणामध्ये दिसून येत नाही.

शैक्षणिक नेतृत्वाचा अभाव व बाह्य हस्तक्षेप:

नवीन शैक्षणिक धोरणाने भारतातील शिक्षण व्यवस्थेमधील शैक्षणिक नेतृत्वाच्या दारीद्र्यावर नेमकेपणाने बोट ठेवले.त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले कि उच्च पदस्थ शैक्षणिक नेतृत्वाच्या निवडीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असून विद्यापीठ प्रशासनामध्ये बाह्य शक्तीचे नियंत्रण असते.हि समस्या समूळ दूर करण्यासाठी विद्यापीठांची स्वायतत्ता व राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे गरजेचे आहेत.

विद्यापीठ व्यवस्थेचे त्रिस्तरीकरण व संशोधन:

सदर धोरणाने विद्यापीठ व्यवस्थेचे त्रिस्तरीकरण सुचविले आहेत.त्यामध्ये संशोधन विद्यापीठ,अध्यापन विद्यापीठ व महाविद्यालये.संशोधनामध्ये भारतीय विद्यापीठ मागे पडली असुन् जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ निर्माण करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.तसेच विद्यापीठांना कोणतीच महाविद्यालये संलग्न असणार नाही.तसेच महाविद्यालयांना शैक्षणिक,प्रशासकीय व आर्थिक स्वायत्तता देण्याची शिफारस धोरणांनी केली आहेत. विद्यापीठ व्यवस्थेचे त्रिस्तरीकरणामुळे उच्च शिक्षणामध्ये केंद्र व राज्य विद्यापीठानसारखी विषमता निर्माण होवू नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहेत.

भारतामध्ये संशोधनावरील गुंतवणूक २००८ मध्ये ०.८४% वरून २०१४ मध्ये ०.६९% वर आलेली दिसून येते. भारतामध्ये संशोधक विद्यार्थ्याचे प्रमाण १५ प्रती लाख असुन् चीन मध्ये ते प्रमाण १११,अमेरिका ४२३ तर इस्रायल मध्ये ८२५ एवढे आहेत.

नवीन शैक्षणिक धोरणाने एकल विद्याशाखा ची शैक्षणिक संस्था बंद करून जिल्हास्तरावर बहु आंतरशाखीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचे सुचविले आहेत.

शिक्षणाचे अर्थशास्त्र:

भारतातील शिक्षण व्यवस्था आर्थिक आरीष्ट्यातून जात आहेत. राज्य सरकार नियंत्रित शिक्षण व्यवस्थेमध्ये त्या अभावी अनेक वर्षापासून प्राध्यापक,कर्मचारी यांच्या भरती प्रक्रिया बंद आहेत.२०१७-१८ च्या आर्थिक सर्व्हेक्षणा नुसार देशाचा शिक्षणावरील खर्च २.७८ % एवढाच आहेत.त्या तुलनेने भूतान ,झिम्बाबे,स्वीडन यांचा खर्च ७.५ % फिनलंड ७%,क्रीगस्तान ,दक्षिण आफ्रिका ,व ब्राझील ६ टक्के एवढा आहेत.नवीन शैक्षणिक धोरणाने केलेल्या शिफारशीची अमलबजावणीसाठी सरकारला जी.डी.पी.च्या  ६ % खर्चे शिक्षणावर करण्याचे सुचविले आहेत.कोठारी आयोगाच्या शिफारशी सुद्धा शिक्षणावर जी.डी.पी.च्या  ६ % खर्चे करण्याच्या होत्या.परंतु आजपर्यंत ते शक्य झाले नाहीत.परंतु आज जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या व ५ ट्रिलियन ची उद्दिष्टे ठेवणाऱ्या आपल्या देशाला ते शक्य आहेत.ते शक्य झालेत तरच नवीन शैक्षणिक धोरणाला अर्थ राहील यात शंका नाही.

डॉ.महेंद्र वी.मेटे

श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय अमरावती 

९४२१७३९९९६