महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व प्राध्यापकांचा लढा

 महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व प्राध्यापकांचा लढा

 जगातील सहावी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या देशाला मानवी विकासासाठी मात्र संघर्ष करावा लागतो.  जागतिक मानवी विकास अहवालामध्ये भारताचा क्रमांक एकशे एकतीस क्रमांकावर असून विकासामधील ही विषमता कमी करणे हे देशासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.  उच्च शिक्षण हे मानवी विकासाचे प्रमुख साधन आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या केंद्र सूचीतील क्रमांक 66 प्रमाणे उच्च शिक्षणाच्या किंवा संशोधनाच्या संस्था आणि वैज्ञानिक व तांत्रिक संस्था यामधील दर्जाचे समन्वय व निर्धारण ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून विद्यापीठ अनुदान आयोग 1956 च्या कायद्यानुसार ही जबाबदारी पार पाडतात.  त्यानुसार केंद्र सरकारने आपले सवैधानिक कर्तव्य म्हणून प्रोफेसर चव्हाण समितीचे गठन केले.  देशामध्ये एकूण 753 विश्वविद्यालय  पैकी 345 विश्वविद्यालय हे राज्य विश्वविद्यालय आहेत.  महत्त्वाची बाब म्हणजे 94.5 टक्के पदवी चे विद्यार्थी व 75. 4  विद्यार्थी पदवीत्तर विद्यार्थी हे संलग्नित महाविद्यालयातून शिक्षण घेतात.  म्हणूनच प्रख्यात वैज्ञानिक व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल यांनी, ‘State University is the backbone of higher education system in India’ असे म्हटले आहे. 

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण

उच्च शिक्षणाच्या मानांकनामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे.  दिनांक 16 ऑगस्ट 2018 पर्यत महाराष्ट्रातील 32 विद्यापीठे व 1434 महाविद्यालय या उच्च शिक्षणाचा दर्जा निर्धारण संस्थेद्वारे मानांकित झाले आहे व देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.  यामध्ये महाराष्ट्राचा शैक्षणिक वारसा व शैक्षणिक घटकांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.

 महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रश्न

महाराष्ट्रामध्ये अनुदानित प्राध्यापकांच्या अकरा हजार च्या वर जागा रिक्त असून त्यांचे प्रमाण 42 टक्के एवढे आहे. एका बाजूला नेट सेट पीएचडी धारक तरुण उच्च शिक्षणाच्या करिअरची  अनेक वर्षापासून वाट पाहत आहे. परंतु ताज्या विद्यार्थी संख्येनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या गुणवत्ता जाहीरनामा नुसार प्राध्यापकांच्या पदांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहे .त्याचे परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर पडत आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उच्च तर शिक्षा अभियान 2013 पासून सुरू केले आहे.  सदर अभियानाची अंमलबजावणी राज्यामध्ये करण्याकरता महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये किमान 70 टक्के प्राध्यापकांची संख्या असायला पाहिजे.  तसेच राज्य सरकारने प्राध्यापक भरती प्रक्रिया बंद नसल्याचे शपथपत्र द्यायचे असते.  अभियानाच्या अंमलबजावणी करता महाराष्ट्र सरकारने असे शपथपत्र केंद्र सरकारला दिलेत परंतु    रुसाच्या समितीने महाराष्ट्र सरकार वर शेरा मारला की ‘आम्हाला दुसऱ्या सूत्रानुसार कळते की महाराष्ट्रामध्ये प्राध्यापक भरती प्रक्रिया बंद आहे व रुसाच्या  नियमावलीचा भंग आहे’ . प्रोफेसर चव्हाण समितीने तर सातवा वेतन आयोग अहवालामध्ये अस्थाई प्राध्यापकांची पदे पूर्णतः कमी करून पूर्णवेळ प्राध्यापक नियुक्त करण्याची शिफारस केली आहे.  तसेच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांची सेवा सहा महिन्यापेक्षा जास्त घेऊ नये व त्यांची सेवा नियमित पदाकरता गृहीत धरावी व त्यांना समान काम समान वेतन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक पदाची वेतनश्रेणी द्यावी अशी सूचना केली आहे .अशा पार्श्वभूमीवर दीर्घकाळ प्राध्यापकांची पदे रिक्त असणे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीला हानिकारक ठरणारे आहे.

 महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाची भूमिका व आंदोलन:

 महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने केंद्र सरकार द्वारे स्वीकृत केलेल्या अहवालाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्याकरिता सुरुवातीपासून संघर्ष केला आहे .मुळात याकडे पाहण्याचा दृष्टी कोण फक्त प्राध्यापकांचे वेतन एवढाच नसून मेहरोत्रा समितीनुसार दर्जेदार शिक्षण प्रणाली करता समाजातील बुद्धिमान तरुणांना या क्षेत्राकडे वळविणे हा आहे.  त्याकरिता त्यांचे विशेषाधिकार,  शिक्षण व संशोधन करता संधी आवश्यक आहे.  राज्याच्या आजच्या शैक्षणिक विकासाकरता महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे हे योगदान नाकारता येत नाही.  महासंघाचे बेमुदत काम बंद आंदोलन मुळात आपल्या आंदोलनातील सातव्या टप्प्यावर सुरू केले आहे.  याआधी एक दिवसाची रजा आंदोलन जेलभरो आंदोलन , काळ्या फिती लावून निषेध, संचालक उच्च शिक्षण व  उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालय वर आंदोलन करण्यात आली.  त्याची कोणतीही दखल न घेतल्याने प्राध्यापक महासंघाने दिनांक 25 सप्टेंबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले.प्राध्यापक भरती प्रक्रिया वरील बंदी उठवणे, समान काम समान वेतन प्रमाणे अस्थाई प्राध्यापकांना वेतन ,नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार नामित सदस्यांचे अतिरिक्त प्रमाण कमी करणे ,जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ,सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे,71 दिवसांचे  प्रलंबित वेतन  व  सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणे याकरिता प्राध्यापक आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी   न्याय हक्का करता लढत आहे .व्यावसायिक संघटना म्हणून प्राध्यापकांचे हित जपणे ही प्राध्यापक संघटनेची जबाबदारीच आहे.  महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन प्राध्यापक संघटनेशी चर्चा करावी व राज्यातील शैक्षणिक वातावरणातील अस्थिरता दूर करावी.

 डॉ. महेंद्र विनायकराव मेटे अमरावती