जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा राजस्थान सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

 

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा राजस्थान सरकारचा क्रांतिकारी निर्णय

2022-23 अर्थसंकल्पामध्ये राजस्थान सरकारने राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 1 जानेवारी 2004 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, उपदान ,जीपीएफ इत्यादी आर्थिक लाभ मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक-सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सदर शासन निर्णयाची माहिती देणारी जाहिरात राजस्थान सरकारने वृत्तपत्रांमध्ये दिली असून जुनी व नवीन पेशी पेन्शन योजनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी :

CAGने नवीन पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणी नियोजन व नियंत्रण संदर्भात खालील गंभीर बाबी समोर आणल्या आहेत. 1. नवीन पेन्शन योजना लागू होऊन पंधरा वर्षे झाली परंतु त्यामध्ये समाविष्ट कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे कोणतेच लाभ मिळत नाहीत.2. सदर पेन्शन योजनेचा कोणतेही मूल्यांकन दर दोन वर्षांनी होत नाही व योजना राबविण्यात मध्ये सुधारणा होत नाहीत.3. त्यामुळे यामध्ये समाविष्ट सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे लाभ देण्यास ही योजना यशस्वी ठरली आहे. राजस्थान सरकारने नवीन पेन्शन योजने बद्दल त्रुटी स्पष्ट केल्यात.

1. पेन्शनची हमी नाही 2. कर्मचाऱ्यांकडून दहा टक्के योगदान 3. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने भारत सरकारला नवीन पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यास समिती गठीत करण्याचे सुचविले आहे.4. केरळ आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब मध्ये नवीन पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले आहे.5. नवीन पेन्शन योजना सशस्त्र सेना यांना लागू करण्यात आली नाही .यावरून असे दिसून येते की जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे.

नवीन पेन्शन योजनेची सुरुवात:

नवीन पेन्शन योजना 2003 भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंजूर केली व एक एप्रिल 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले. महाराष्ट्रामध्ये ही योजना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू करण्यात आले. नवीन पेन्शन योजना ही बाजार केंदीत असून त्याचा लाभ बाजाराच्या जोखमी वर अवलंबून आहे. त्याचे नियंत्रण पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथोरिटी करते. या योजनेकरिता कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या दहा टक्के अनुदान करावे लागते तर चौदा टक्के हिस्सा सरकार भरते .

जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यातील फरक:

लाभ	जुनी पेन्शन योजना	नवीन पेन्शन योजना
सेवेमध्ये मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती, सक्तीची सेवानिवृत्ती	निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन ,उपदान ,जीपीएफ	संकलित पेन्शन फंडा पैकी 20 टक्के रक्कम
सेवा निवृत्ती लाभ	वेतनाच्या पन्नास टक्के	संकलित पेन्शन फंडा पैकी 60 टक्के रक्कम रोख व 40 टक्के बाजारामधील गुंतवणूक
भविष्य निर्वाह निधी	व्याजासह रोख	नाही
महागाई भत्ता	लागू	नाही
वेतन आयोग	लागू	नाही
कुटुंब सेवानिवृत्ती	वेतनाच्या तीस टक्के	नाही

जुनी पेन्शन लागू केल्यामुळे होणारे सकारात्मक बदल:

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता मिळेल व चांगले प्रशासन होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. चांगले गुणवान व हुशार उमेदवारांची शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये आकर्षक होतील.

संवैधानिक मूलभूत हक्क:

पेन्शन चा हक्क हा कर्मचाऱ्यांचा संवैधानिक हक्क असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 2013 च्या झारखंड सरकार विरुद्ध जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव या निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शनचा हक्क हा आर्टिकल 300Aनुसार संपत्तीचा हक्क असून तो कोणी नाकारू शकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. संविधानाच्या आर्टिकल 21 नुसार 'राईट टू लाइफ' मध्ये त्याचा समावेश होतो.

आज वाढती महागाई बेरोजगारी व आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले असून समाजातील बरीच कुटुंब आपली कुटुंब पेन्शन वर चालवत आहे. देशामध्ये राजस्थान पाठोपाठ छत्तीसगड सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने जागतिक कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाच्या पर्वावर राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करून राज्याला प्रगतिशील बनवावे ही अपेक्षा.

Dr.Mahendra Mete

अमरावती जिल्हा अध्यक्ष NUTA